डा. विजय जैसी, सडक विभागका महानिर्देशक, तनहुँको नाब्रुंग गाउँका पारिवारिक संघर्षपूर्ण परिवेशमा हुर्किएका, प्रतिष्ठित इन्जिनियर हुन्। स्नातक तह पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा, स्नाकोत्तर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा, बेलायतको शेफिल्ड युनिभर्सिटीबाट ब्रिज इन्जिनियरिङ पोष्टडक्टरेट र चीनको फुजी युनिभर्सिटीबाट पि.एच.डी. गरेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञान लिएर नेपाल फर्किएका हुन्। सरकारी सेवामा २०६३ सालदेखि कार्यरत डा. जैसीले पुल र सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधि र मानक लागू गर्दै महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक म्भकष्नल बलम द्यगष्मिष्लन त्भअजलययिनथ, क्तबलमबचम द्यष्म म्यअगmभलत र त्गललभ िल्यचmक निर्माणमा उनी मुख्य थिए। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, सिद्धबाबा टनेल र ग्वार्को फ्लाइओभरजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा उनको नेतृत्व उल्लेखनीय छ। साथै, भारतमा लोकप्रिय ज्थदचष्म ब्ललगष्तथ ःयमभ ि९ज्ब्ः० नेपालमा लागू गर्न उनको टोली सक्रिय छ। डा. जैसीको जीवन दर्शन देश र समाजको सेवामा केन्द्रित छ। अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इन्जिनियर्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशन, र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानबाट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार पाउनु, उनी राष्ट्रसेवामा प्रोत्साहित भएका प्रमाण हुन्। प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक अस्थिरताका बेला पनि विभागको काम निरन्तरता दिएको अनुभवले उनको नेतृत्व क्षमता देखाउँछ। उनको व्यक्तिगत जीवन पनि उदाहरणीय छ; पत्नी कृति तिवारी पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुन्, एक छोरा र छोरीका पिता, परिवारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने डा. जैसीले कार्यक्षमता र पारिवारिक जीवन सँगसँगै अगाडि बढाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। डा. विजय जैसी केवल प्राविधिक दक्षताका लागि नभई संस्थागत सुधार, गुणस्तरीय निर्माण, पारदर्शिता र राष्ट्रिय विकासमा योगदानका लागि प्रेरणादायी नेतृत्वका प्रतीक हुन्। उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः
बिज्ञापन
बिज्ञापन
० महानिर्देशकका रूपमा तपाईंको कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि के हो?
बिज्ञापन
मेरो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि भनेको सडक विभागलाई केवल ‘निर्माण गर्ने संस्था’बाट ‘समयमै काम सम्पन्न गर्ने, पारदर्शी, उत्तरदायी र समन्वित प्रणाली’तर्फ रूपान्तरण गर्ने आधार निर्माण हुनु हो। पहिलो चरणमा मैले सुधारका एजेन्डालाई व्यावहारिक रुपमा लागू गरें—रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सुरु भयो, अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइयो, गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने संस्कृतिको सुरुवात गरियो, र बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध भएका प्रमुख सडकहरूलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई राहत दिने क्षमताको प्रदर्शन गरियो। काठमाडौं उपत्यकामा खाल्डाखुल्डीमुक्त सडक अभियान, बहु–संस्थाबीच समन्वय समिति सक्रिय बनाउने, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको प्रगति देखिने तहमा पुर्याउने, कोदारी र रसुवागढी जस्ता कठिन सीमा–मार्गहरू सञ्चालनमा ल्याउने, मुग्लिन–नारायणगढमा ठूलो पहिरो हटाई सडक खोल्ने जस्ता कामहरूले विभागको ‘छिटो निर्णय, परिणाममुखी कार्यान्वयन’ क्षमतालाई बलियो बनाएको छ । मेरो प्रमुख उपलब्धि भौतिक संरचना मात्र होइन—संस्थागत व्यवहार, जवाबदेहिता र काम गर्ने गति सुधारिएको छ, जसको प्रभाव नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न थालेका छन्। ०८२ जेष्ठ १२ गते सडक विभागको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले सर्वप्रथम संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, कार्यक्षमता वृद्धि र योजनाको समयमै सम्पन्नता हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। विभागीय टिमको सहयोगमा त्यस दिशामा ठोस काम अघि बढेको छ। निकट भविष्यमा आउने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बाढी–पहिरो प्रभावित सडकहरूलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसहित सतर्कता अपनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकालाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउन, पुराना तथा रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्न, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्न, प्रशासनिक तथा प्राविधिक समन्वय बढाउन, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन हामीले निर्णय र कार्यान्वयन दुबै थालेका छौँ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुख्य संरचना पूरा भइसकेको, पहिरो जोखिम भएका क्षेत्रमा सुरक्षात्मक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र यस आयोजनाको चाँडो सम्पन्नताले राजधानीको यातायात चाप कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। यस्तै, गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक तथा चीन सीमा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर चुनौती समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्देशन दिइएको छ। सीमा क्षेत्रमा बाढीले क्षति पु¥याएको पुल तथा सडक संरचनालगायतका विषयमा दिगो समाधानका उपायहरू तत्काल लागू भएको छ। कोदारी–अरनिको राजमार्ग पहिरोले बारम्बार अवरुद्ध हुँदा विभाग तथा सम्बन्धित कार्यालयको निरन्तर प्रयासपछि मिति २०८२÷०५÷०४ बाट यातायात चल्न थालेको छ। गल्छी–स्याफ्रुवेशी सडकमा बाढीले बिगारेको स्थानहरूमा ट्र्याक खोलेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कठिन भूभागमा विभागकै मेसिनरी जोखिम मोल्दै काम गरिरहेको छ, यहाँ ९ दिनपछि एक्साभेटर उद्धार हुनु यसका उदाहरण हुन्। काठमाडौं उपत्यकामा सडक व्यवस्थापनका चुनौती समाधानका लागि बहु–संस्था समावेश भएको ‘समन्वय समिति’ सक्रिय गरिएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै उपत्यकाका सडकहरू खाल्डामुक्त बनाउने, ‘स.वि.’ चिन्ह अंकित गरी आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने, फुटपाथ तथा अवरोध व्यवस्थापन गर्ने, पैदलयात्री–मैत्री संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। आगामी बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी छ, जसले पारदर्शिता बढाउनेछ। अरनिको राजमार्गमा पाँच ठाउँमा अवरोध हुँदा वर्षा, पहिरो, जोखिमग्रस्त बस्ती र स्थानीय अवरोधका कारण काम चुनौतीपूर्ण भइरहे पनि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा तुईन खोला पुल नजिक ठूलो पहिरो हटाइ सडक सुचारु गरिएको छ, करिब ६० घन्टाको निरन्तर प्रयास यसमा लगाइएको हो।रुग्ण ठेक्का प्रणाली सुधार गर्न वर्षौंदेखि अलपत्र योजनामा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब काम नगर्ने, ढिलाइ गर्ने र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति सह्य हुनेछैन। सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, समयमै सञ्चालनयोग्य बनाउने, समन्वय बढाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने सुधार ल्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता व्यवहारिकरूपमा अघि बढिरहेको छ। जनताको विश्वासलाई आधार बनाएर अझै प्रभावकारी काम गर्दै जानेछौँ।
० सडक विभागलाई आधुनिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न तपाईंले के सुधार ल्याउनुभएको छ ?
सडक विभागलाई आधुनिक, चुस्त र परिणाममुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्न मैले सुधारलाई ‘समग्र प्रणाली परिवर्तन’को रूपमा अघि बढाएको छु। पहिलो, प्रणालीगत सुधार — पुराना तथा वर्षौंदेखि अलपत्र ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया सुरु भयो। गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने नीति व्यवहारिक रूपमा लागू गरियो। अनुगमन प्रणालीलाई कागजीभन्दा फिल्ड–आधारित र प्रगतिमुखी बनाइयो। दोस्रो, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व — कामको अवस्था लुकाउने प्रवृत्तिलाई तोड्दै प्रत्यक्ष प्रसारण हुने समन्वय समिति बैठक, प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने अभ्यास र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न ‘स.वि’ चिन्ह अंकन गर्ने प्रणाली ल्याइयो। यसले नागरिकलाई कहाँको सडक को कसको जिम्मामा छ भन्ने थाहा हुने बनायो। तेस्रो, समन्वित शासन अभ्यास — सडक निर्माणलाई एक्लै विभागले समाधान गर्न सक्दैन भन्ने बुझेर उपत्यका सडक व्यवस्थापन समन्वय समिति क्रियाशील बनाइयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि महानगरपालिका, खानेपानी, दूरसञ्चार र ट्राफिक प्रहरीसम्मका निकायलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याइयो। चौथो, आपतकाल प्रतिक्रियाशील क्षमता — बाढी–पहिरो आएको घडीमा निर्णय ढिलो गर्ने संस्कृतिलाई तोड्दै तात्कालिक उद्धार, ट्र्याक खोल्ने, वैकल्पिक मार्ग बनाउने र मेसिनरी तैनाथीलाई छिटो र निरन्तर बनाइयो। सीमापार सडकहरू पुनः सञ्चालन हुनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। पाँचौं, संस्थागत मूल्य र संस्कृतिमा सुधार — ‘समयमै काम’, ‘गुणस्तरमै काम’, ‘समन्वयबाट काम’ र ‘नागरिकलाई अनुभूति हुने परिणाम’ — यी चार आधारमा विभागीय कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरियो। यी सुधारहरूले सडक विभागलाई परम्परागत संरचना निर्माणकर्ता मात्रै होइन, प्रो–एक्टिभ, छलफलशील, पारदर्शी र जमीनसँग जोडिएको आधुनिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ।
० देशभरका सडक परियोजनामा देखिएको ढिलाइको प्रमुख कारण के हो?
देशभरका सडक परियोजनामा देखिने ढिलाइका धेरै तहका कारण छन्, तर प्रमुख रूपले म तीन क्षेत्रलाई जिम्मेवार ठान्छु। पहिलो, संस्थागत र प्रणालीगत चुनौती — ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, कमजोर छनोट, र कार्यान्वयनमा अनुगमन कम हुनु परियोजना ढिलाइको मूल कारण हो। केही ठेकेदारसँग काम गर्ने क्षमता भन्दा बढी भार पुगेको छ, तर अनुशासन लागू नगर्दा योजनाहरू वर्षौं अलपत्र रहने कुरा देखिएको छ। दोस्रो, समन्वयको अभाव — सडकका कामहरू एकल रूपमा सम्पन्न हुँदैनन्। विद्युत, खानेपानी, दूरसञ्चार, स्थानीय तह, वन, भूमिसरहद, सामाजिक सहमति — यी सबैको समयमै समन्वय नहुनु सडक निर्माणको सबैभन्दा व्यवहारिक अवरोध बनेको छ। तेस्रो, भूगोल र प्राकृतिक जोखिम — नेपालको जटिल भौगोलिक संरचना, पहिरो–बाढी, नदी कटान र चरम मौसमले विशेष गरी पहाडी तथा सीमावर्ती सडकहरूमा नियमित अवरोध सिर्जना गर्दछ। हामीले यी तीनै क्षेत्रमा सुधारका प्रयास थालेका छौँ — रुग्ण ठेक्का तोड्ने नीति, समन्वय समिति सक्रिय गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई समयमै प्राथमिकता दिने — र यसले ढिलाइ संस्कृतिलाई तोड्दै जाने विश्वास लिएको छु।
० ठेकेदारले समयमै काम नगरेको घटनामा विभागले लिएको कारबाही कस्तो छ ?
ठेकेदारले समयमै काम नगर्ने प्रचलन अब विभागले सहनेछैन। मेरो कार्यकालमा हामीले यो संस्कृतिमा ठोस हस्तक्षेप गरेका छौं। पहिलो, रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका तथा काम नगरी स्रोत कब्जा गरी बसेका ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै नयाँ व्यवस्था अघि बढाइएका छौं। दोस्रो, कडा चेतावनी र समयसीमा— बधाई, अनुगमन र लिखित चेतावनी मार्फत ठेकेदारलाई निश्चित समयभित्र प्रगति देखाउन बाध्य पारिएको छ। तेस्रो, ब्ल्याकलिस्ट र कानुनी कारबाही— सम्झौता उल्लंघन गर्ने, दुर्भावनापूर्ण ढिलाइ गर्ने वा बारम्बार निर्देशन पालना नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ, जसले सरकारी काममा सहभागी हुने अवसर नै बन्द हुन्छ। चौथो, क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने प्रवृत्तिमा रोक— ठेक्का वितरण प्रणाली सुधार गर्दै ठेकेदारको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमताको वास्तविक मूल्यांकन गर्न थालिएको छ। हामी अब ‘काम नगर्ने ठेकेदार सुरक्षित’ भन्ने प्रवृत्ति तोड्दै छौं। गुणस्तरीय र समयमै काम गर्ने अनुशासित निर्माणक्षेत्र विकास गर्नु विभागको मुख्य लक्ष्य हो।
० सडक गुणस्तर बिग्रने, वर्षातमा भत्किने समस्या किन भइरहेछ ?
सडक गुणस्तर बिग्रिनुको मुख्य कारण ठेक्का पालना नहुनु, मापदण्डभन्दा घटाइ काम गर्नु, र प्राकृतिक जोखिम हो। पहाडी भू–भाग र लगातार वर्षाले कमजोर निर्माण भएका सडकमा पहिरो, कटान र धुलो समस्या देखिन्छ। हामी अब गुणस्तरीय सामग्री, अनुगमन प्रणाली, र सुरक्षात्मक संरचना निर्माणमा जोड दिँदैछौँ।
० मापदण्ड अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया कति प्रभावकारी छ ?
कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) प्रक्रिया प्रभावकारी हुन थालेको छ। ठेक्का उल्लंघन गर्ने वा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने ठेकेदारलाई आगामी ठेक्का वितरणबाट बाहिर राखिन्छ। यसले ठेकेदारलाई अनुशासित बनाएको छ र समयमै तथा गुणस्तरीय काम गर्न उत्प्रेरित गरेको छ।
० काठमाडौंको धुलो, खाल्डाखुल्डी र हिलो समस्या समाधानको स्पष्ट योजना के हो ?
उपत्यकामा चाडपर्व र वर्षा लक्षित योजनाहरू अघि बढाइएका छन्। सडक खाल्डा खन्ने, ‘स.वि.’ चिन्हांकित गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, फुटपाथ अवरोध हटाउने, र पैदलयात्री मैत्री संरचना विकास गर्ने कार्यक्रम जारी छ। यसले धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डी समस्या न्यूनिकरण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
० वर्षैभरि काटिने सडक र बीचैमा काम रोकिएर सडक बिग्रिने घटनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
काम रोकिए वा सडक बिग्रियो भने प्राथमिक जिम्मेवारी ठेकेदारमा पर्छ। ठेक्का उल्लंघन भए विभागले चेतावनी, ब्ल्याकलिस्ट, र कानुनी कारबाही गर्ने छ। साथै परियोजना निगरानी टोलीले अनुगमन गरेर दोषी पत्ता लगाउने जिम्मेवारी लिन्छ। विभागको दृष्टिकोण छ—नियम र मापदण्ड पालन गराउने, परिणामदायी निगरानी सुनिश्चित गर्ने।
० सडक विस्तार र पानी–ढलको पूर्वसमन्वय नहुनुको कारण के हो ?
पूर्वसमन्वय नहुनुको मुख्य कारण बहु–संस्थाबीच समयमै समन्वयको अभाव र परियोजना पूर्व योजना कमजोर हुनु हो। हामीले अब समन्वय समिति सक्रिय बनाएका छौँ—विद्युत, खानेपानी, दूरसञ्चार, स्थानीय सरकार, र निर्माण निकायहरू एउटै प्लेटफर्ममा आएर योजना अघि बढाउने अभ्यास सुरु भएको छ।
० पछिल्ला ठेक्का विवादमा विभागको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
पछिल्ला ठेक्का विवादमा विभागले निष्पक्ष र नियमअनुसार भूमिका निर्वाह गरेको छ। रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया, गुणस्तरीय अनुगमन, समयसीमा र ब्ल्याकलिस्ट नीति लागू गरेर विभागले ठेक्का प्रणाली सुधार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको ठेक्का विवाद कम गर्दै गुणस्तरीय र समयमै काम सुनिश्चित गर्नु हो।
